अनाम वा फेक अकाउन्टहरूको आडमा मानिसहरू आफू कानुनको दायराभन्दा माथि रहेको सोच्दै डिजिटल स्पेसमा जथाभाबी व्यवहार गर्छन्। उनीहरूको यो बुझाइ धेरैजसो अवस्थामा पूर्ण रूपमा गलत पनि छैन। नेपालमा अनलाइन दुर्व्यवहारका विरुद्ध थोरै मात्र देखिने खालका कारबाहीहरू भएका छन्।
सामाजिक सञ्जालका कमेन्ट सेक्सनहरू संवाद गर्ने ठाउँ जस्ता नभएर गालीगलौज, व्यक्तिगत आक्रमण र विषाक्त शब्दहरूले भरिएका अखडा जस्ता लाग्छन्। यस्तो वातावरणले हामीहरू जस्ता साधारण मान्छे सामाजिक सञ्जालका आफ्नो विचार व्यक्त गर्न समेत हिचकिचाउँछौं।
आफूलाई कोही कसैले छुन सक्दैन भन्ने यो भ्रम नेपालको सिमाना पार गर्ने बित्तिकै भत्किन्छ। हालैका समाचारहरूले एउटा चिन्ताजनक चित्र प्रस्तुत गरेका छन्। यूएई, साउदी र कुवेत जस्ता देशहरूमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो अनलाइन व्यवहारका कारण हिरासत वा कानुनी कारबाही भोग्नु परिरहेको छ। नेपालमा सामान्य लाग्न सक्ने व्यवहारहरू पनि ती देशहरूका कडा साइबर र राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनहरू उल्लंघन गरिरहेका हुन सक्छन्। संवेदनशील विषयहरू जस्तै सैन्य गतिविधि, विस्फोटन, राजनीतिक असहमति वा द्वन्द्वको समयमा निषेधित पोस्टहरूलाई त्यहाँ गम्भीर अपराधको रूपमा हेरिन्छ।
विदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरू अझै पनि यस कुराबाट अनभिज्ञ छन् कि नेपालमा सामान्य मानिने वा सहिने कुरा अर्को देशमा गैरकानुनी हुन सक्छ। सामाजिक सञ्जालको विश्वव्यापी स्वरूपले प्रयोगकर्तामा एउटा झुटो भ्रम पैदा गरिदिन्छ मानौँ संसार भर एउटै नियम लागू हुन्छ। तर त्यस्तो हुँदैन। प्रत्येक देशको आफ्नै कानुनी दायरा, संवेदनशीलता र डिजिटल क्षेत्रमा कुन कुरा अपराध ठहरिन्छ भन्ने आफ्नै मापदण्ड हुन्छ।
यस समस्यालाई अझ बढी ‘भाइरल संस्कृति’ ले गम्भीर बनाएको छ। परिणामको वास्ता नगरि अनलाइनमा भिजिबिलिटी र वाहवाही पाउने तीव्र चाहना मानिसहरूमा देखिन्छ। लाइक्स र सेयरको पछि दौडने क्रममा कतिपयले आफू कुन उद्देश्यका लागि विदेश गएको हो भन्ने कुरा नै बिर्सिन्छन्।
सबैभन्दा चिन्ताको विषय के हो भने यस्ता घटनाहरू पटक-पटक दोहोरिँदा पनि यो प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन। यसले एउटा गहिरो समस्यातर्फ संकेत गर्छ। हाम्रो डिजिटल साक्षरता एकदमै न्यून छ। हामी डिजिटल अधिकार, जिम्मेवारी, गोपनीयता, गलत सूचना र विशेष गरी सम्बन्धित देशको साइबर कानुनका बारेमा आफूलाई र अरूलाई पर्याप्त रूपमा शिक्षित गराइरहेका छैनौँ। यो समस्या कुनै एक व्यक्तिको गल्ती मात्र होइन। यसले तीव्र रूपमा अन्तर-सम्बन्धित र नियमन गरिएको डिजिटल संसारसँग आफूलाई ढाल्न नसकेको हाम्रो प्रणालीगत असफलतालाई झल्काउँछ।